12 हजार गाँव इंटरनेट से जुड़ेंगे:चार धाम की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी
Chetan Gurung
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। शाह से आश्वासन मिला तो रविशंकर ने सौगातों से झोली भर दिन। राज्य के 12 हजार गाँव अब इंटरनेट से जुड़ेंगे। भारत नेट-2.0 को केंद्र ने मंजूरी दे दी। साथ ही चार धाम डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी फैसला हुआ।
त्रिवेन्द्र ने शाह को जोशीमठ में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बचाव-राहत कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया।
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र की स्थापना, राज्य के दुर्गम-अति दुर्गम आपदा सम्भावित क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरन्तर देखरेख एवं निगरानी के लिए 1 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने, आपदा प्रबन्धन व सीमा प्रबन्धन के दृष्टिगत गैरसैंण में 1 आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का अनुरोध किया। कुम्भ के मद्देनजर एन्टी ड्रोन तकनीक से संयोजित विशेष टीम की तैनाती की मांग भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाये जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनीकरण योजना में प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में समय-समय पर तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि 36.46 करोड़ की छूट तथा भविष्य के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी के राज्य की भांति 90:10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबन्धन के लिए इनर लाईन परमिट व्यवस्था समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो पाये। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड को हरसम्भव सहयोग देगी।
आईटी मंत्री से मुलाक़ात में त्रिवेन्द्र के अनुरोध पर उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इसमें उत्तराखंड के 12 हजार ग्राम इन्टरनेट से जुड़ेंगे। चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर भी सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ परियोजना मे उत्तराखण्ड को भी शामिल किया जाए। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों की कार्यप्रणाली को राज्यव्यापी कम्प्यूटरीकृत करने के लिए ये जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरसम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। त्रिवेन्द्र ने इससे पहले नागरिक उड्डयन-शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाक़ात की।
