आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों की जमीन को सर्कल रेट से भी कम कीमत पर हड़प रही है, जबकि बाजार मूल्य उसका तीन से चार गुना है.
हरियाणा की बीजेपी सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर विवाद गहरा गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस नीति को किसानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए नायब सैनी की सरकार पर जमकर हमला बोला है. AAP का आरोप है कि ई-भूमि पोर्टल के जरिए लागू की जा रही यह नीति किसानों की जमीन छीनकर बिल्डरों और दलालों को फायदा पहुंचाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है.
AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को सर्कल रेट से भी कम कीमत पर हड़प रही है, जबकि बाजार मूल्य उसका तीन से चार गुना है. उन्होंने दावा किया कि 90% छोटे किसानों, जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन है, को इस नीति से बाहर रखा गया है, जिससे वे दलालों के हवाले हो रहे हैं. ढांडा ने इसे किसानों की आजीविका और हरियाणा की कृषि संस्कृति पर हमला बताया.
AAP ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में यह नीति लागू हो रही है, वहां बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने पहले ही सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली है. ढांडा ने सवाल उठाया कि क्या यह महज संयोग है या सत्ता का दुरुपयोग? उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूरन जमीन बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसका फायदा उन नेताओं को मिलेगा, जिन्होंने पहले ही जमीनें खरीद रखी हैं.
AAP ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि वे पूरे हरियाणा को कॉरपोरेट प्रोजेक्ट में बदलने की जल्दबाजी में हैं. ढांडा ने आरोप लगाया कि सरकार को न गांव बचाने की चिंता है, न किसानों की पुकार सुनने की फुर्सत. उन्होंने बीजेपी की तुलना उस सरकार से की, जिसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़कों पर प्रताड़ित किया था.
मंत्री अनिल विज की चुप्पी पर सवाल
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज की चुप्पी पर भी निशाना साधा. ढांडा ने कहा कि पहले उपजाऊ जमीन पर औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले विज अब खामोश हैं. उन्होंने पूछा कि क्या उनकी अंतरात्मा इस अन्याय के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है?
AAP ने विपक्षी दल कांग्रेस की भूमिका को भी कठघरे में खड़ा किया. ढांडा ने कहा कि कांग्रेस एक साल से नेता प्रतिपक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाई है, जिससे बीजेपी को किसानों के खिलाफ नीतियां लागू करने की खुली छूट मिल गई है.
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के किसानों से एकजुट होकर इस नीति के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है. ढांडा ने बीजेपी सरकार से सवाल किया कि 2014 से अब तक कितनी जमीन किसानों से छीनी गई, कितनी कॉरपोरेट्स को बेची गई, और कितने बीजेपी नेताओं ने नीति लागू होने से पहले जमीन खरीदी? उन्होंने चेतावनी दी कि यह सिर्फ जमीन की लूट नहीं, बल्कि हरियाणा के किसान की आत्मा पर हमला है.
