देहरादून: उत्तराखंड के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तरक्की को रफ्तार देने के लिए “पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना” के तहत कुल ₹2,355.54 करोड़ (23,55,54.00 लाख रुपये) के वित्तीय लोन को मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस पूरी वित्तीय सहायता को दो अलग-अलग हिस्सों में स्वीकृत किया गया है:
SASCI योजना के तहत: मुख्य योजना के अंतर्गत ₹71.94 करोड़ (7,194.00 लाख रुपये) की सहायता राशि मंजूर की गई है।
“प्राइड ऑफ हिल्स” के तहत: इसी योजना के भीतर विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए चलाई जा रही “प्राइड ऑफ हिल्स” योजना के तहत उत्तराखंड को ₹2,283.60 करोड़ (2,28,360.00 लाख रुपये) की बड़ी अतिरिक्त वित्तीय मदद दी गई है।
इन दोनों मंजूूरियों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को इस योजना के तहत अब तक कुल ₹2,355.54 करोड़ की बड़ी आर्थिक मदद मिल चुकी है। माना जा रहा है कि इस भारी-भरकम राशि का इस्तेमाल राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) को बेहतर बनाने, जनता से जुड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करने और बड़े पैमाने पर पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया केंद्र सरकार का आभार
राज्य को मिली इस बड़ी सौगात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य की हर छोटी-बड़ी जरूरत को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार “विकसित भारत” के सपने को सच करने के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि केंद्र से मिली यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के चौमुखी विकास और यहाँ के बुनियादी ढांचे को एक मजबूत आधार देने में मील का पत्थर साबित होगी।
