नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक मामले के विरोध में देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस बल प्रयोग और कथित बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया (Prime Facie) यह ऐसा मामला बनता है, जिसकी किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिए कि अदालत इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति (Independent Committee) का गठन कर सकती है।
‘चाहे पुलिस हो या प्रदर्शनकारी, कानून सब पर समान लागू’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पुलिस कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के पालन पर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:
प्रोटोकॉल उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: CJI सूर्यकांत ने कहा कि जिस किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया है या तय मानक प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वैज्ञानिक व साक्ष्यों पर आधारित होगी जांच: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि समिति का गठन होता है, तो जांच पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित होगी।
कमेटी के सदस्यों पर फैसला बाद में: जांच समिति में किन सेवानिवृत्त जजों या अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, इसका फैसला अदालत आगामी तारीख पर करेगी।
‘पुलिस बल प्रयोग के सिद्धांतों को संकलित करने का समय’
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक दूरगामी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस द्वारा किए जाने वाले बल प्रयोग और ज्यादती (Police Highhandedness) से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सभी पूर्ववर्ती फैसलों और न्यायिक सिद्धांतों को एक साथ संकलित किया जाए, ताकि भविष्य के लिए एक ठोस और स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें (Key Takeaways)
पहली नजर में मामले की स्वतंत्र जांच का ठोस आधार मौजूद है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लाठीचार्ज को आसानी से सही नहीं ठहराया जा सकता।
यदि तय पुलिस प्रोटोकॉल टूटा है, तो दोषी अधिकारियों पर भी कानून की गाज गिरेगी।
जांच वैज्ञानिक साक्ष्यों और डिजिटल सबूतों के आधार पर पारदर्शी तरीके से होगी।
