Uttarakhand

रुड़की में नहर किनारे अवैध रास्तों पर चलेगा बुलडोजर, सिंचाई विभाग और HRDA का बड़ा अभियान

रुड़की में अवैध कब्जों पर प्रशासन सख्त

Roorkee में स्थित Piran Kaliyar Sharif Dargah क्षेत्र के आसपास नहर किनारे हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग और HRDA ने मिलकर भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है।

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रास्ते बनाने और कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। कई स्थानों पर जल्द ही बुलडोजर चलाकर इन अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा।


गंगनहर पटरी पर काटी गईं अवैध कॉलोनियां

जानकारी के मुताबिक, Upper Ganga Canal की पटरी के किनारे भू-माफियाओं ने सरकारी नियमों को नजरअंदाज करते हुए अवैध कॉलोनियां विकसित कर दी हैं।

इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना अनुमति पक्के रास्ते भी बना दिए गए हैं। इन रास्तों के कारण विभाग की भूमि पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।


अवैध रास्तों पर चलेगा बुलडोजर

सिंचाई विभाग ने अब इन अवैध रास्तों को बंद करने और अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली है।

अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां भी सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रास्ता पाया जाएगा, उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा।


पेड़ काटने के मामले की भी जांच

मामला केवल जमीन कब्जाने तक सीमित नहीं है। नहर पटरी मार्ग पर बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ों को काटने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।


विकास प्राधिकरण को भी सख्त निर्देश

सिंचाई विभाग ने विकास प्राधिकरण को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नहर किनारे बनी इन अवैध कॉलोनियों के नक्शे पास न किए जाएं। साथ ही, इन क्षेत्रों में बिजली और पानी के नए कनेक्शन भी न दिए जाएं।

अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है।


भू-माफियाओं में मचा हड़कंप

सिंचाई विभाग के इस सख्त रुख के बाद इलाके में भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन कब से बुलडोजर चलाकर नहर किनारे बने अवैध रास्तों और कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू करता है।

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